आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लढा देवू !
बीड !
गेल्या दीड वर्षापासून जागतिक कोरोना महामारीच्या विरोधात लढा चालूच आहे. कोरोना विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरीकासह सर्व घटकांनी सहभागी होवून योगदान दिले.खरे धर्म संकट म्हणजे कोरोना बाधीत रूग्णांची सेवा सुश्रुषा करण्याचे होते.या चिंताजनक समस्येवर मात करण्यासाठी आरोग्य कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांची रूग्णसेवा मोलाची व अविस्मरणीय ठरली.कायमस्वरूपी आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यां पेक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवा अमूल्य ठरली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने निर्माण केलेला उद्रेक. वाढलेली रुग्णसंख्या या रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी निभावली. कोवीड सेंटर बंद होवू लागल्याने जिल्हायातील सुमारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहे. राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाना कायमस्वरूपी नोकरीची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. कठीण प्रसंगातील सेवा राष्ट्रवाहिताची ठरली. त्यांच्या भवितव्याकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक होईल.
राज्य शासनाने सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना काळातील सेवा योगदानाची दखल घेऊन राज्य शासनाने त्यांच्या भविष्याचा सकारात्मक विचार करावा. अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
कोरोना आपत्तीतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे यासाठी शासनस्तरावर आवाज उठवण्यासाठी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर यांना निवेदन देवून पाठपुरावा करू.प्रसंगी भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर ही उतरेल. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागली आणि कोवीड सेंटर बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून आले.या आदेशाने आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला. शंभर वर्षांनंतर विश्वात थैमानमांडलेल्या महामारीने माणुसकीचा अंत आणि नवा अविष्कार समाजाला अनुभवास आला. मदत आणि सेवेचा उपदेश करणं सोपं आहे. पण त्याहीपेक्षा कोरोनाबाधीत रुग्णांची सेवा करणे जीवावर बेतणारे महाकठीण काम होतं. परंतु कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य निभावण्याची पराकाष्ठा पणाला लावली.कुटुंब आणि जीवाची पर्वा नकरता सेवाभावी वृत्तीने रुग्णांची सेवा केली. राष्ट्रीय या कर्मचाऱ्यांची आपत्तीतील रुग्णसेवा परमो राष्ट्रधर्म ठरली. राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल राज्य शासनाने घेतली पाहिजे. सन्मानपूर्वक न्याय द्यावा. शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा.अशी मागणी केली आहे.
