इंग्लीश स्कूल असोसिएशनचे धरणे

 मागील अठरा महिन्यांपासून कोविडच्या पार्श्वभूमीवरती सर्व शाळा बंद असून पालकांनी फिस भरण्यासाठी दिलेला नकार आणि सरकार आणि प्रशासन यांनी आरटीई परिपूर्ती निधी थकविल्यामुळे सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहायित आणि कायम विनाअनुदानित शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत  अशातच  इंग्लिश स्कूलच्या अनुषंगाने शासनाच्या आणि शालेय प्रशासनाच्या वतीने अनेक अन्याय कारी परिपत्रके निघत आहेत या परिपत्रकांमुळे व तोंडी वक्तव्यांमुळे शाळा प्रशासन आणि पालक यांच्यामध्ये संघर्ष होत आहे परिणामी महाराष्ट्रामध्ये शेकडो शाळा बंद पडत आहेत.स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बाळगणे व त्यासाठी पगार करणे हे जिकिरीचे झाले आहे. अशातच बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, म्हणून बीड जिल्हा इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनच्या वतीने सरकार कडे मागण्या करत आहोत .

प्रमुख मागण्या- २०१६-१७ पासून रखडविलेला २५% RTE परिपूर्ती निधी तात्काळ वर्ग करण्यात यावेत. RTE प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्र जमा करत असताना शिक्षण विभागाकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवावी. RTE प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करून गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. RTE प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कायद्याप्रमाणे स्कूल संचालकांना समाविष्ट करावे, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी १५% सवलतीचा सरकारी आदेश मागे घ्यावा. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ चे RTE शुल्क १००% वर्ग करावे. मा. मंत्री महोदयांनी वारंवार केलेल्या तोंडी वक्तव्यामुळे स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा अडचणीत आल्या असून जबाबदार मंत्र्यांनी अशी वक्तव्य न करणे बाबत निर्देशित करावे. बीड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कुठल्याही अभ्यासाशिवाय ५० टक्के शालेय फिस कमी करावी असा बेकायदेशीर आदेश काढल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई करावी. विना दाखल्याची प्रवेश पद्धत रद्द करावी, 25% RTE प्रवेश प्रक्रियेमधील रिक्त जागा शाळांना भरण्यास मान्यता द्यावी.

वरील सर्व मागण्या मान्य करून बीड जिल्यातील आणि महाराष्ट्रातील खाजगी इंग्रजी शाळा वाचवाव्यात. शाळा सुरु करण्यास तात्काळ परवानगी देण्यात यावी.