बीड। मराठा आरक्षण आणि इतर महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक श्री अशोकराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३०.०९.२०२१ रोजी घेण्यात आली. सदरच्या बैठकीला आ. श्री विनायकराव मेटे हे विशेष निमंत्रित होते. सदरच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नासंबंधात चर्चेअंती अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत.
१. रिव्यू पिटीशन लवकरात लवकर पटलावर घेण्यासाठी येत्या ८ ते १० दिवसांत सर्वोच्च नायाय्लायात अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले. रिव्यू पिटीशन वर निर्णय झाल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी नव्याने सर्वे करण्यासाठी मागास वर्ग आयोगामार्फत प्रक्रिया सुरु करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी निकालानंतर मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मागास आयोगाची निर्मिती करणे व जरुरी प्रक्रिया पूर्ण करणे यासंबंधात सकारात्मक चर्चा झाली.
२. फी प्रतिपूर्ती व ओबीसी प्रमाणे सवलती मिळण्यासाठी सर्व विभागांना सूचना देऊन यावर कशी अंमलबजावणी करण्यात येईल याचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती देण्यासाठी सध्याच्या ओबीसी विभागातून हा विषय काढण्यात येऊन सर्व संबंधित विभागांना निर्णय घेण्यासाठीचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे ESBC, SEBC वा EWS मधून मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे लाभ कसा देता येईल यावर एक प्रेझेन्टेशन तयार करुन मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात यावे असे ठरवण्यात आले.
३. SEBC व ESBC २०१४ व २०१८-१९ नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना ज्या विभागात नियुक्त्यांना कोर्टाची स्थगिती नाही तिथे त्वरित नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
४. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून *’आर्थिक मागास’* हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदरच्या निर्णयानंतर *’अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ’* असे नाव होऊन सदरचे महामंडळ फक्त मराठा समाजासाठी राहील व महामंडळातून युवकांना थेट कर्जही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
५. सारथी संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती, शिष्यवृत्त्या, फेलोशिप इ वेळेत मिळण्यासाठी वेळापत्रक ठरवून त्याच्या व्यवस्थित अंमलबजावणीसाठी नियम बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
६. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बनविण्याच्या विषयावर वेगळी बैठक घेऊन त्याला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
७. ज्या मराठा तरुणांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले आहे त्यांच्या कुटुंबियाना रु १० लाखाचे अनुदान त्वरित देण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि त्यांच्या कुटुंबियांपैकी एकाला नोकरी देण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेण्यात आला होता त्यात काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या त्या दूर करण्यासाठी परिवहन मंडळाच्या संचालाकांच्या बैठकीत त्यासंबंधाने ठराव संमत करुन नियुक्त्या देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
8. मराठा आरक्षणासाठी सर्व प्रमुख पक्ष, संघटनांच्या प्रतिनिधींची व नेत्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत येत्या १-२ आठवड्यात घेण्यात येईल.
