शहराचे विद्रुपीकरण करत अपघातास कारणीभूत बेकायदा होडींग ,बॅनरबाजी निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाई का बड्डे आंदोलन:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
बीड।
विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, नेते यांच्या वाढदिवसानिमित्त लावण्यात येणा-या विनापरवानगी बेकायदा होडींग व बॅनरबाजीमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून शहर, तालुक्याच्या ठिकाणी रस्त्याच्या मधोमध असणारे विद्युत पोल लाईटसाठी नसुन होडींग व बॅनरबाजीसाठी लावण्यात आलेले आहेत अशी धारणा झाली असून त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले असुन नागरीकांची डोकेदुखी बनले असून याविषयी तक्रार केल्यानंतर नियमानुसार गुन्हे दाखल व्हायला हवेत परंतु राजकीय दबावापोटी गुन्हे दाखल करण्यात येत नाहीत, तसेच विनापरवाना होडींग असल्याने शासकीय नियमानुसार महसुल बुडत असताना संबधित नगरपरिषद, नगरपंचायत आधिका-यांकडुन त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसुन येत असून याच्या निषेधार्थ व संबधित आधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी आज दि.१६ मे सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुत्र्यांसाठी केक कापुन “भाई का बड्डे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड, शेख युनुस च-हाटकर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड, सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद मोईज्जोदीन, शेख मुबीन, उपाध्यक्ष मराठवाडा ऑल इंडीया पॅथर सेना नितिन सोनावणे,प्रेम कांबळे,सुशील कांबळे, सुशिल कांबळे आल इंडीया पॅथर सेना नेते बीड जिल्हा, अविनाश वडमारे, ऑल इंडीया पॅथर सेना सदस्य आदि सहभागी झाले होते.
उच्च न्यायालयाच्या बेकायदा होडींग व बॅनरबाजी विरोधात आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल कारवाई करा:-
___
जानेवारी २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा होडींग व बॅनरबाजी विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु ५ वर्ष होऊनसुद्धा संबधित प्रकरणात कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळेच एप्रिल २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती वीरेंद्रसिंह बिष्ट यांनी आदेशात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली असून बेकायदा होडींग आणि बॅनरबाजी विरोधात काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल १३ जुन पर्यंत राज्य सरकार सह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिला आहे तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणा-या सर्व राजकीय पक्षांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दाखल जनहित याचिकेसंदर्भात दिले आहेत. नागरीकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत आदेश दिले असून बेकायदा होडींग बाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांची तक्रार आल्यास या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हे नोंदविणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र राजकीय दबावापोटी तक्रार घेतली जात नाही आणि तक्रार नोंदवली तरी संबधित पोलीस कारवाई करत नाहीत. बेकायदा होडींग संदर्भात राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करून या संदर्भात वेबसाईट वेबसाईट अपडेट ठेवावी जेणे करून राजकीय पक्षांचा होडींगबाजीचा संपुर्ण डेटा ही समिती सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहचवुन त्यावर काय कारवाई केली याचीमाहीतीमिळु शकेल असे नमूद केले आहे. संबधित प्रकरणात कारवाई करण्यास जाणीवपुर्वक टाळाटाळ केल्याबद्दल संबधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
