पुणे-बंगळूर, पुणे-औरंगाबाद एक्स्प्रेस-वेमुळे जमीनमालकांना सोन्याचे दिवस; ‘या’ तालुक्यात एकरी 10 कोटींचा दर, तरीही जमीन मिळेना..
सध्या राज्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रत्येक जिल्ह्यांना कमी वेळात जोडण्यासाठी महामार्गांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. यामध्ये आत्ताच सुरु झालेला मुंबई – नागपूर समुद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा लक्ष वेधून घेत आहे. तसेच सध्या पुणे शहराला जोडणारे महामार्ग म्हणजे पुणे – बंगळूर व पुणे औरंगाबाद ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस – वे तसेच शहराभोवती वळसा घालणारा पुणे रिंग रोड, तसेच सुरु असलेल्या औदयोगिकरणाचं जाळं (MIDC) यामुळे पुणे शहराभोवतीच्या तालुक्यांतील जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे.
या मोठं मोठ्या प्रकल्पांमुळे साधारण बागायती तसेच नियोजित प्रकल्प आणि महामार्गालगत असलेल्या जमिनींच्या किमती 10 कोटीपर्यंत गेल्या असल्याचे समोर आले आहे.
पुण्याला लागून असलेल्या हवेली तालुक्यात पैसे देऊनही जमिनी उपलब्ध नसल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांमुळे निश्चितच जमिनीच्या भूसंपादनासाठी कोट्यवधीची रक्कम बाधितांना देण्यात येत आहे. याशिवाय प्रकल्पाच्या आजूबाजूला आणि विशेष करून महामार्गालगत असलेल्या शेतजमिनींचे दर गगनाला भिडले आहेत. खेड तालुक्यातही जमिनींच्या दरात 10 ते 15% वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे या रस्त्यालगत तसेच नदीकाठी असलेल्या जमिनींचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. पाच वर्षापूर्वी राजगुरुनगर परिसरात एकरी साडेतीन कोटी रुपये दर होता, तो सध्या चार कोटींवर गेला आहे.
तर चाकण परिसरात महामार्गाच्या कडेला 4 कोटी रुपये दर होता, तो आता 5 कोटींच्या आसपास आहे.
तर बारामती, इंदापूर, दौंड, हवेलीसह अन्य तालुक्यातील बागायती जमिनीला 40 लाखापासून ते दीड ते दोन कोटी रुपये एकर भाव मिळत आहे. दिवसेंदिवस या भावांमध्ये वाढ होत चालली असून हवेली तालुक्यातील परिसरात तब्बल 10 कोटींपर्यंत दर पोहचला आहे
हवेली, खेड, दौंड, शिरुर, जुन्नर तालुक्यामध्ये महामार्ग अथवा मुख्य रस्त्याकडेला असलेल्या जमिनींचा एकरी भाव 10 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. त्यातच एखाद्या प्रकल्पासाठी जर जमिनी भूसंपादित करायची असेल तर त्या जमीन मालकाला मिळणारा मोबदला हा एकरी चार ते पाच कोटीपेक्षाही अधिक आहे. तर भोर, वेल्हे आणि आंबेगावसारख्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात जमिनीला अपेक्षित असे भाव मिळत नसल्याचं चित्र आहे.
