Marathwada Patra Team
कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका मांडली.
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूने अक्षरशः थैमान घातले होते. दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली. त्यामुळे आरोग्यसुविधांचे वास्तव समोर आल्याचे पहायला मिळाले. पण यामुळे कोरोनाबाधित झालेल्या हजारो रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले आहे. दुसऱ्या लाट शिगेला पोहोचलेली असताना देशात ४ ते ४,५०० हजारांच्या सरासरीने मृत्यू नोंदवले गेले. यावरून केंद्र सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. दरम्यान, कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका मांडली.
पहिल्या लाटेपेक्षाही दुसऱ्या लाटेने देशाला तडाखा दिला. संसर्गाचा वेग जास्त असल्याने दररोज बाधितांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे आरोग्य सेवांवरही प्रचंड ताण पडला होता. असंख्य रुग्णांना वेळेत उपचार, औषधी आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याने आपले जीव गमवावे लागले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे (२० जूनची आकडेवारी) देशात ३ लाख ८६ हजार, ७१३ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात केवळ भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळी ठरलेल्यांनाच मदत करण्याची तरतूद आहे. जर करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यायची म्हटले, तर एसडीआरएफ फंडातील सर्वच रक्कम संपून जाईल. आणि एकूण खर्चही वाढू शकतो, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले आहे.
एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी कोरोनाबळींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर कोरोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळं आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात राज्यांकडे पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडची आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
