औरंगाबाद : राज्यातील सबंध मराठा समाजाने 58 मोर्चातून आपली भूमिका मांडली. आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची गरज आहे. लोकसेवकांनी आपली जबाबदारी ओळखून आरक्षण मिळवून देण्याबाबत ठोस बोलावे, असे आवाहन छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी शनिवारी दि.3 जुलै रोजी आयोजित संवाद मेळाव्यात केले. आरक्षणासाठी समाजाला पुन्हा वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे ठोक मोर्चाऐवजी मूक आंदोलनाद्वारे राज्य सरकारच्या हातातील समाजाचे इतर प्रश्न सोडवित आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मराठा आरक्षण आणि विविध प्रश्नांवर शनिवारी औरंगाबादेत खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी युवक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यापूर्वी संभाजीराजे यांनी आरक्षणाचे आंदोलन मूक राहणार असून समाजाचे महत्त्वाचे प्रश्न राज्य सरकारकडून सोडविण्याला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मी कायदा हातात घेण्याचे समर्थन करीत नाही. सकल मराठा समाज 58 मोर्चातून बोलला आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची गरज आहे. लोकसेवकांनी आपली जबाबदारी ओळखून आरक्षण कसे मिळवून देणार, ते सांगावे. आरक्षणासाठी समाजाला पुन्हा वेठीस धरणे योग्य नाही. कोल्हापूर आणि नाशिक येथे मूक आंदोलन करुन समाजाचे इतर प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रित चर्चा करुन तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र दोघे एकमेकांवर आरोप करीत राहिले. 30 टक्के समाज सधन असल्यामुळे 70 टक्के गरीब समाजाला आरक्षण नाकारले गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन सारथी संस्थेचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. विद्यार्थ्यांनी सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेऊन सक्षम व्हावे, असे आवाहन संभाजीराजे यांनी केले.
विद्यार्थ्यांनी मांडले विविध प्रश्न : विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, सारथी संस्था, विकृत इतिहास लेखन, नोकर भरतीतील अडचणींवर अशोक गाडे, कृष्णा पाटील, ज्ञानेश्वर नाईकवाडे, रोहिणी काळे यांनी प्रश्न विचारले. प्रश्नांचा एकत्रित आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला समन्वयक रमेश केरे, अप्पासाहेब कुढेकर, धनंजय आकात, किरण काळे, राहुल पाटील आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने जबाबदारी ओळखावी : राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तातडीने पाऊल उचलावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे सर्वेक्षण करावे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी लक्षात घेऊन योग्य मांडणी करावी. राज्य सरकारने राज्यपालांकडे शिफारस करावी. राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतील. राष्ट्रपती केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल पाठवतील. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर जरुर आरक्षण मिळेल. मात्र राज्य सरकारनेही जबाबदारी ओळखावी, असे संभाजीराजे म्हणाले.
अन् संभाजीराजेंनी खुर्ची नाकारली! : खा. संंभाजीराजे व्यासपीठावर येताच त्यांची दृष्टी सिंहासनरूपी खुर्चीवर गेली. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता ती खुर्ची बाजूला काढण्यास सांगितले. आता मराठा आरक्षणाचेच सिंहासन हवे, असेच त्यांनी यातून दर्शवले.
