केंद्र सरकारकडून पीएम किसान सन्मान योजनेद्वारे एका वर्षात 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात येतात. सरकारनं आतापर्यंत 8 हप्त्यांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून पीएम किसान सन्मान योजनेद्वारे एका वर्षात 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात येतात. सरकारनं आतापर्यंत 8 हप्त्यांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेच्या नवव्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं तयारी सुरु केली आहे. सर्व काही सुरळीत पार पडलं तर येत्या 10 ऑगस्टपर्यंत पीएम किसान योजनेच्या नवव्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे वेळ मिळाल्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाऊ शकते. हप्त्याची रक्कम वर्ग करताना नरेंद्र मोदी देशातील शेतकऱ्यांना संबोधित करत असतात.
11.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग होणाार
पीएम किसान योजनेच्या (PM Kisan scheme) 9 व्या हप्त्यासाठी 2000 रुपयांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ऑगस्ट-नोव्हेंबरचा पैसा लवकरच शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात येणार आहे. 10 ऑगस्टपर्यंत 11.5 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. या योजनेंतर्गत केवळ ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतीयोग्य जमीन आहे, त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्र सरकार देशातील नोंदणीकृत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपये पाठवते. जेणेकरून ते सहजपणे शेती करू शकतील.
योजनेचा लाभ कुणाला मिळत नाही ?
पीएम किसान योजनेच्या नियमानुसार सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनियर, दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी खासदार, आमदार हे या योजनेचे लाभ घेऊ शकत नाहीत. आतापर्यंत देशातील 11 कोटी 82 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.
सर्वात यशस्वी योजना
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार पीएम किसान सन्मान योजना सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये पाठवले जातात. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी ही मदत वाढवून वार्षिक 24000 करावी, अशी मागणी केली .
