अंधेर नगरी चौपट राजा…!
मुंबई । (दि. २१ ऑक्टोबर) :– छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा विषय गेले अनेक वर्षे न्यायालयाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. शिवस्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती मिळाल्यानंतर ती स्थगिती उठविण्यासाठी गेली २ वर्षे आघाडी सरकारने काहीही हालचाल केलेली नाही. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अथवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री अशोकराव चव्हाण यांना शिवस्मारक या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी दहा मिनिटाचाही वेळ मिळालेला नसल्याचे स्पष्ट करून आ. विनायकराव मेटे यांनी एल अँड टी ला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तसा कुठलाही अधिकार नसताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त सचिव यांनी घेतला असल्याचा आरोप केला आहे.
मागिल सरकारच्या काळात या संबधीचे निर्णय यासाठी असलेली समिती व मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष असलेली समिती घेत होती. श्री विनायकराव मेटे यांनी संबंधित समितीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते अधिकार मंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांच्याकडे आले. पण त्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र सर्वस्वी मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे आहेत. या दोन्ही समित्यांच्या मान्यतेशिवाय कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नाहीत. असे असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी कुणाला विचारून असे निर्णय परस्पर घेतात? जर असे शासन निर्णय परस्पर निघत असतील तर मुख्यमंत्री महोदय वा अशोक चव्हाण काय करताहेत? असा सवालही आ. विनायकराव मेटे यांनी उपस्थित केला. यामागे नक्की षड्यंत्र कुणाचे आहे असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
दि. ५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी काढलेला शासन आदेश वरील पार्श्वभूमिवर बेकायदेशीर असल्याचा दावा आ. विनायकराव मेटे यांनी केला आहे आणि हा निर्णय घेताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अतिरिक्त सचिवांनी मंत्री अशोक चव्हाण व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही अंधारात ठेवून घेतल्याचे दिसून येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे ह्या बेकायदेशीर मुदतवाढीला आणखी कुणाचा आशीर्वाद तर नाही ना? असाही प्रश्न आ. विनायकराव मेटे यांनी उपस्थित केला. ह्या मुदतवाढीनुसार जर वर्षभराने शिवस्मारकाचे बांधकाम प्रत्यक्ष सुरू झाले तर एल अँड टी कंपनीला दर वर्षी १०% भाववाढ मागण्याचा हक्क कायद्याने प्राप्त होतो. त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे २३ हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड पडू शकतो. ही जनतेची, सर्वसामान्यांची, गोरगरीब जनतेच्या पैशाची लूट आहे. या आर्थिक लुटीच्या षडयंत्रामागे फक्त सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अतिरिक्त सचिव यांचा सहभाग आहे की जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आणखी कुणाच्या म्हणजे त्या खात्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या की मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या सांगण्यावरून केला जात आहे? असाही प्रश्न आ. विनायकराव मेटे यांनी उपस्थित केला आहे.
