---

‘पुट्टस्वामी निकाला’तील न्यायतत्त्वाविरुद्ध कायदा

‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’ हे संपादकीय वाचले. भारतात विदा संरक्षणाचा कायदा आवश्यकच आहे.  समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या माहितीवर कसलेही नियंत्रण नाही. याचाच गैरफायदा काही समाजकंटकांकडून सर्रासपणे घेतला जातो. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी आणि सामाजिक सलोखा बिघडविणारी माहिती वेगवेगळ्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याच्या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंबंधीची समाजमाध्यमांची जबाबदारी वाढावी, म्हणून ‘विदा संरक्षण कायदा’ गरजेचा आहे.

पण याबरोबरच, प्रस्तुत अग्रलेखात उपस्थित केलेला ‘ विदा संरक्षण कायदा म्हणजे ‘पेगॅसस’ चे पुनरुज्जीवन तर नाही ना?’ हा प्रश्नही रास्तच. कारण या कायद्यामुळे, खासगी यंत्रणांकडून जरी व्यक्तींच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर होण्यावर नियंत्रण येणार असेल तरी सरकारी यंत्रणेला मात्र अशी माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. देशहिताच्या व सुरक्षिततेच्या नावाखाली सरकारकडून नागरिकांची खासगी माहिती मिळवणे म्हणजे त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघनच होणार आहे. तसेच या कायद्याचा वापर, आपल्या राजकीय विरोधकांवर व सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठीही सरकारकडून केला जाऊ शकतो. ‘पेगॅसस’ प्रकरणानंतर असा संशय येणे साहजिक आहे.
एकंदरीत, ‘निवृत्त न्या. पुट्टस्वामी वि. केंद्र सरकार’ (२०१७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद २१ मध्ये अध्याहृत असलेला हक्क) आहे. म्हणून कुठलाही कायदा करताना, त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे.

‘पुट्टस्वामी निकाला’तील न्यायतत्त्वाविरुद्ध कायदा

नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंबंधीची समाजमाध्यमांची जबाबदारी वाढावी, म्हणून ‘विदा संरक्षण कायदा’ गरजेचा आहे.

‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’ हे संपादकीय वाचले. भारतात विदा संरक्षणाचा कायदा आवश्यकच आहे.  समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या माहितीवर कसलेही नियंत्रण नाही. याचाच गैरफायदा काही समाजकंटकांकडून सर्रासपणे घेतला जातो. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी आणि सामाजिक सलोखा बिघडविणारी माहिती वेगवेगळ्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याच्या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंबंधीची समाजमाध्यमांची जबाबदारी वाढावी, म्हणून ‘विदा संरक्षण कायदा’ गरजेचा आहे.
पण याबरोबरच, प्रस्तुत अग्रलेखात उपस्थित केलेला ‘ विदा संरक्षण कायदा म्हणजे ‘पेगॅसस’ चे पुनरुज्जीवन तर नाही ना?’ हा प्रश्नही रास्तच. कारण या कायद्यामुळे, खासगी यंत्रणांकडून जरी व्यक्तींच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर होण्यावर नियंत्रण येणार असेल तरी सरकारी यंत्रणेला मात्र अशी माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. देशहिताच्या व सुरक्षिततेच्या नावाखाली सरकारकडून नागरिकांची खासगी माहिती मिळवणे म्हणजे त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघनच होणार आहे. तसेच या कायद्याचा वापर, आपल्या राजकीय विरोधकांवर व सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठीही सरकारकडून केला जाऊ शकतो. ‘पेगॅसस’ प्रकरणानंतर असा संशय येणे साहजिक आहे.

एकंदरीत, ‘निवृत्त न्या. पुट्टस्वामी वि. केंद्र सरकार’ (२०१७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद २१ मध्ये अध्याहृत असलेला हक्क) आहे. म्हणून कुठलाही कायदा करताना, त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे.
–
‘कायद्यापुढे सारे समान’ नाहीत का ?

‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’(२४ नोव्हेंबर) हे संपादकीय वाचले. यामधील ‘विदा संरक्षण कायद्या’मध्ये उल्लेख केलेल्या बाबी, म्हणजेच वेबसाईस्ट्सना त्यांचा अल्गोरिदमचा तपशील सादर करणे,परदेशी कंपनीने जमा केलेली माहिती व तिची मूळ प्रत देशातच ठेवणे, ‘विदा संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करणे इत्यादी मुद्दे अगदीच स्वागतार्ह वाटतात. खासगी यंत्रणेकडून व्यक्तीचा विदाभंग झाला तर ७२ तासांत त्याची कल्पना संबंधित यंत्रणेस देणे बंधनकारक आहे; परंतु हाच नियम मात्र सरकारी यंत्रणांना लागू नाही, हे कळताच एक मोठ्ठा प्रश्न पडतो तो म्हणजे आपला देश म्हणजे लोकशाही देश की सरकारशाहीचा देश?
आपल्या संविधानात देशातील प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापुढे समान आहे असा स्पष्ट उल्लेख असताना, सरकारला हे वेगळे अधिकार का? म्हणजे इतरांकडून विदाभंग झाल्यास तो शिक्षेस पात्र ठरणार परंतु तेच कार्य जर सरकारद्वारे झाले तर राष्ट्रीय सुरक्षा व ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाखाली सरकारपुढे मान तुकवून सर्वानी त्याचा स्वीकार करावा असे का?

शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या दराने किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) द्यावी, ही सूचना डॉ.स्वामिनाथन समितीने केली असून शेतकरी आंदोलनाची ती एक प्रमुख मागणी सुरुवातीपासून आहे, तसेच त्यास कायदेशीर मान्यता द्यावी ही सुद्धा मागणी आहे. त्याबाबत ‘लोकसत्ता’चा ‘हमीची हवी हमी!’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) विरोधी भूमिका घेतो, तसेच अन्य अनेक जणांनीदेखील तसा सल्ला दिला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात त्यांच्या किमती उत्पादकाला ठरविण्याचा- ज्यात सर्व खर्च व बेसुमार नफा घेण्याचा- अधिकार समर्थनीय मानला गेला आहे. पण हाच अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यास राज्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत तयार नाहीत.
वास्तविक डॉ. स्वामिनाथन यांचे सूत्र (उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा) औद्योगिक उत्पादनाला लावून उद्योगांचा नफा गोठविण्याची गरज आहे. असे केले, तर सर्वच भारतीयांना आपल्या उत्पन्नात जगणे शक्य होईल! आजी-माजी सत्ताधारी  तसेच उद्योगपती व मोठे जमीनदार यांनी शेतकरी व कामगार या ‘वसाहती’ मानून त्यांचे शोषण चालवले आहे. त्यामुळे शेतकरी व कामगार या दोन शक्तींनी एकत्र येऊन हा संघर्ष उभा करणे गरजेचे आहे.