विभागीय आयुक्त कार्यालयात
निवेदने स्वीकारण्यासाठी 10 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
छत्रपती संभाजीनगर, दि.5, (विमाका)
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कामाची व्यापकता लक्षात घेत निवेदने स्वीकारणे, निवेदक व शिष्टमंडळे यांच्याशी चर्चा करणे यामध्ये अधिक सुसूत्रता व सुटसुटीतपणा आणण्यासोबतच वेळेत बचत व प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदने स्विकारण्यासाठी विविध विषयाशी संबंधित 10 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त-1 हे विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (महसूल) हे महसूल विभागाविषयी, कनिष्ठ महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विषयी, गौण खनिज, इनाम, कुळ, अतिक्रमणे, गावठाण विस्तार, धार्मिक, सिलिंग इत्यादी बाबतीत सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (सामान्य) हे पोलीस कायदा व सुरक्षा, सर्व बैठका, विभागीय आयुक्तालयाबाबत सर्व निवेदने तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत न केलेल्या सर्व विषयांची निवेदने स्वीकारतील.
उपायुक्त (नगर पालिका प्रशासन) हे नगरपालिका प्रशासन, महानगरपालिका बाबतचे सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (रोहयो) हे रोजगार हमी योजना, व पाणीटंचाई बाबतीत सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (पुरवठा) हे अन्न व नागरी पुरवठा विषयांची सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (पुनर्वसन) हे पुनर्वसन व भूसंपादन विषयांवर निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (आस्थापना) हे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत विषयक सर्व निवेदने स्वीकारतील. उपायुक्त (नियोजन) हे वित्त व नियोजन विषयावरील सर्व निवेदने स्वीकारतील. तर सहाय्यक आयुक्त (मावक) हे नाहस, रोस्टर, अज, अजा अन्याय याबाबतीत सर्व निवेदने स्वीकारतील.
कार्यालयातील यंत्रणेकडे प्राप्त निवेदनांवर निवेदकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करुन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. निवेदनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात निवेदक यांना लेखी कळविण्यात येणार आहे. नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या अनुमतीशिवाय निवेदन देणाऱ्यास कॅमेरा, मोबाईलचा वापर करता येणार नाही. निवेदनाबाबतीत माहिती वेळोवेळी विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात येणार आहे. एखाद्या निवेदनात एकापेक्षा अधिक शाखांचे विषय असल्यास ते निवेदन निवेदनात पहिल्या विषयासंबधीत अधिकारी स्विकारणार आहेत. व इतर विषयाबाबत संबंधित शाखांना कार्यवाहीसाठी प्रत देणार आहेत.
