महाराष्ट्र राज्यातील विविध आठ मोठ्या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱयांची बैठक पार पडली ज्यामध्ये एकमताने क्लासेस सुरू करण्याच्या प्रमुख मागणी सह इतर सात महत्वाच्या मागण्या महाराष्ट राज्य शासनाकडे केल्या आहेत.
बीड । कोवीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर मागील चौदा महिन्यापासून कोचिंग क्लासेस बंद असल्याने राज्यातील हजारो युवक बेरोजगार झाल्याने व राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने कोचिंग क्लासेस उघडण्याची तात्काळ परवानगी देण्याची मागणी ही कृतीसमिती करत आहे.
. भारतातील कोचिंग क्लासेस ही शैक्षणिक व्यवस्था नसून यापूर्वी सरकारने व्यवसायिक व्यवस्था ठरविलेली आहे व या पोटी साडेचार हजार कोटी जीएसटी तथा हजारो कोटी इन्कम टॅक्स आणि प्रोफेशनल टॅक्स दरवर्षी भरत असल्याने सदरील इंडस्ट्रीचे झालेले नुकसान भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इतर व्यावसायिकांना सारखेच स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर करावेत.
14 महिन्यापासून क्लासेस बंद असल्याने वर्गखोल्यांचे थकलेले भाडे, बँकेचे थकलेले व्याज व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे इतर कर माफ करण्यासाठी कृती समिती मागणी करत आहे.
नीट, जेईई, एम पी एस सी, यु पी एस सी तथा इतर स्पर्धा परीक्षांचे तयारी करण्यासाठी सरकारकडे व्यवस्था नसल्याने अशा परीक्षांची तयारी फक्त कोचिंग क्लासेस मध्येच होत असल्याने कोचिंग क्लासेस ला मूलभूत गरजेचा व्यवसाय मान्य करून पालकां वरचा ताण कमी करण्यासाठी सद्यस्थितीमध्ये असलेला लक्झरिअस 18% जीएसटी कमी करून 5% करण्यासाठी व जीएसटी ची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी.
. नीट, जेईई सारख्या परीक्षा एनसीईआरटी च्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने व महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्र बोर्ड चा अभ्यासक्रम शिकवत असल्याने आशा अभ्यासक्रमावरच या परीक्षांना न्याय देण्यासाठी परीक्षा मंडळांमध्ये नोंदणीकृत कोचिंग क्लासेस च्या प्रतिनिधींना सामाविष्ट करण्यासाठी संघटना आग्रही आहेत.
.कोचिंग क्लासेस ही व्यवस्था रेगुलेटर करण्यासाठी ‘चेंबर ऑफ क्लासेस’ कथा ‘क्लासेस रेग्युलेटरी कमिटी’ सारख्या संस्थेला मान्यता द्यावी.
. कोचिंग क्लासेस व्यवस्थेचे अस्तित्व मान्य करून सरकार दरबारी राजमान्यता मिळण्यासाठी व या व्यवसायास लघुउद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा.
. क्लासेस क्षेत्रात काम करणारे शिक्षक त्या परिवाराच्या रोजीरोटीचा मुख्य आधार आहेत. अशा क्लासेस चालकांच्या दुर्दैवी व आकस्मित मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य ती शासकीय मदत मिळावी. तसेच शिक्षण प्रणालीत महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या आदर्श शिक्षकांना योग्य त्या निकषांवर शासकीय पुरस्कारासाठी पात्र ठरवावे.
महाराष्ट्र शासनाने वरील सर्व मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात. अश्या प्रकारे मागण्या करण्यात आल्याचे प्रोफेशनल क्लासेसचे संचालक – प्रा. विजय पवार यांनी कळवले आहे.
