ईएसबीसीच्या 2014 पर्यंतच्या नियुक्त्या कायम

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. खासदार संभाजीराजेंनीही सरकारवर निशाणा साधला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 मे, 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना एसईबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.राज्य सरकारने मंगळवारी एसईबीसी आणि ईएसबीसीच्या नियुक्त्यांबाबत सकाळी शासन निर्णय जारी केला आहे. 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासनाने सुधारित आदेश जारी केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईएसबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तात्पुरत्या स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा,2018 नोव्हेंबर, 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे,2021 रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.

प्रलंबित नियुक्त्यांसाठी एसईबीसीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा पर्याय स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मागासवर्गीयांसाठीची वयोमर्यादा, शुल्क सवलत लागू : एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरिता ठरवून दिलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

महिला उमेदवारांचे नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य : ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी  संबंधित पदाची / परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.