माहिती मागितली तर सी.सी.टी.व्ही. फुटेज जतन करून ठेवण्याचे पोलिस महासंचालकांचे आदेश
बीड । अनेक वेळेला वादग्रस्त सी.सी.टी.व्ही. फुटेजची माहिती, माहिती अधिकारात दिली जात नाहीत. मात्र आता सी.सी.टी.व्ही. फुटेज बद्दल माहिती मागणारा अर्ज आल्या बरोबर त्या सी.सी.टी.व्ही. फुटेजच्या प्रती जतन करून ठेवा, असे निर्देश राज्य माहिती आयोगाने दिल्यानंतर पोलीस महासंचालक, मुंबई यांनी यासंदर्भात सर्व पोलीस आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक यांना याबाबत आदेश दिले असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाज सेवक मा. हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्थ अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.
माहिती मागणार्‍या एका अर्जदाराने सी.सी.टी.व्ही. फुटेजची माहिती मागितली होती. अशी माहिती, माहिती अधिकारात दिली जात नसल्याचे अनेक वेळेस निदर्शनास येत होते. त्याच बरोबर ज्या वेळेला अपिलाची सुनावणी व्हायची, त्यावेळेस बराच कालावधी उलटून जात होता. सुनावणी दरम्यान सी.सी.टी.व्ही. फुटेज आता उपलब्ध नाहीत, असे सांगितले जात असल्याने अर्जदाराला ते मिळत नव्हते.
राज्य माहिती आयुक्तांकडे या संदर्भातील तक्रार दिल्यानंतर या तक्रारीवर राज्य माहिती आयोगाने राज्याच्या गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालक यांना निर्देश देऊन सी.सी.टी.व्ही. फुटेज बद्दल माहिती अर्ज आल्याबरोबर त्याच्या प्रती जतन करून ठेवाव्यात, असे निर्देश त्यांच्या पातळीवरून सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात याव्यात, असे असे आदेशित केले आहे.
दरम्यान या आदेशाची नोंद घेत पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयाने आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई त्याच बरोबर राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षक यांना याबाबत कळविले आहे.
सी.सी.टी.व्ही. फुटेज बरेच वेळेस महत्वाच्या घटना साठी आवश्यक असतात. प्रशासनाला या घटना माहित असतात. मात्र त्या दडवणे, या उद्देशाने सी.सी.टी.व्ही. फुटेज गायब केले जातात. अथवा जाणीव पूर्वक दिले जात नाहीत, या बाबी गंभीर आहेत. फुटेजमध्ये जे असेल, ते असेल, मात्र कायद्या प्रमाणे ते देण्याची नियत माहिती अधिकाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. ते न देणे म्हणजे गुंडगिरी, भ्रष्टाचार या सारख्या बाबीला समर्थन देणे आहे. अशाच प्रकारचे समर्थन प्रशासन पातळीवर का दिले जाते ? हे बऱ्याच वेळेस कळत नाही.
माहिती अधिकारात जी माहिती देणे आवश्यक आहे, ती देण्यास बऱ्याच वेळेस टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे सामान्य अर्जदारांना प्रथम अपील, द्वितीय अपील अथवा तक्रारी करत सातत्याने भांडत रहावं लागतं. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरातील पारदर्शकता नष्ट होत चालली आहे. याला भ्रष्ट प्रशासन जबाबदार असून राज्य माहिती आयोगाने यापुढे कायद्यातील तरतुदी अनुसरून, नियमाप्रमाणे ठोस आणि चांगले निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अँड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
