ओबीसी समाजातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत समता परिषदेचे प्रबोधन शिबिर संपन्न

---

ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना हीच देशाच्या विकासाची गुरुकिल्ली – प्रा हरी नरके

आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होय – उत्तमराव कांबळे

दै. मराठवाडा पत्र टीम

दि. 08 ऑगस्ट 2021

बीड । देशात संख्येने ५२% असलेला ओबीसी समाज हा निर्माण कर्ता असून ओबीसी समाजाचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो. आज पर्यंत कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस, प्लॅनिंग कमिशन या सर्वांनीच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार २०११ साली ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली मात्र याचा इंम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारने दडपून ठेवल्याने ओबीसींचे आरक्षण संकटात सापडले आहे. देवेंद्र फडवणीस आणि आमच्या भगिनी पंकजाताई मुंडे इंम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे नाही असा खोटारडेपणा करीत असून ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेचा इंम्पेरिकल डाटा जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत नाही. तोपर्यंत देशातील ५२% ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा खरा फायदा मिळणार नाही. ओबीसी समाज देशातील निर्माण कर्ता समाज आहे, ओबीसीचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो. आणि त्यासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना हीच देशाच्या विकासाची गुरुकिल्ली असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी केले आहे. तर शाहु-फुले-आंबेडकर यांनी जी सामाजिक न्यायाची भूमिका मानलेली आहे ती भूमिका साकार करण्यासाठी आरक्षण म्हणजेच राखीव जागांचा वाटा संख्येनुसार प्रत्येक समाजाला मिळणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत तथा लेखक उत्तमराव कांबळे यांनी केले.
बीड जिल्हा समता परिषदेच्या वतीने बीड शहरातील मा वैष्णव पॅलेस येथे रविवारी विभाग स्तरीय प्रबोधन शिबिराचे आयोजन समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष ना.छगनराव भुजबळ साहेब यांच्या संकल्पनेतून मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष तथा बीड जिल्हा अध्यक्ष ॲड. सुभाष राऊत यांनी केले होते. याप्रसंगी पहिल्या सत्रात प्रा. हरी नरके तर दुसऱ्या सत्रात उत्तमराव कांबळे हे बोलत होते.

समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्याचे मंत्री ना. छगनराव भुजबळ साहेब, माजी खा. समीरभाऊ भुजबळ, माजी आ. पंकजभाऊ भुजबळ यांच्या संकल्पनेतून बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील ओबीसी चळवळीत कार्यरत असलेल्या प्रतिनिधींना मिळालेल्या वैचारिक मेजवानीच्या या शिबिराचे उद्घाटन ओबीसी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, रवीभाऊ सोनवणे, प्रा. हरी नरके, उत्तमराव कांबळे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समता परिषदेचे बीड जिल्हाध्यक्ष सुभाष राऊत यांनी करून शिबिराच्या आयोजनाची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी बोलताना प्रा. हरी नरके पुढे म्हणाले की, सामाजिक न्याय द्यायचा असेल तर सर्वांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण दिले गेले पाहिजे ही भूमिका राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वप्रथम मांडली. गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरल्यानंतर १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी इंग्रज सरकारने सर्वप्रथम अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण दिले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कमिशन नेमल्यानंतर त्यानंतर १९६७ सालापासून ओबीसी समाजाला १०% आरक्षण मिळण्यास सुरुवात झाली. ७ ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचे रूपांतर २७ टक्क्यांमध्ये झाले. १९९४ साली छगनराव भुजबळ साहेबांनी मेळावे, मोर्चे घेऊन ओबीसींना मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी रेटून धरली. तेव्हा ओबीसींना मंडल आयोगाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण मिळाले. मात्र एका निकालाने ओबीसी समाजातील ५६ हजार राजकीय लाभार्थ्यांचे आरक्षण रद्द झाले. कर्नाटकातील के. कृष्णमुर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल २०१० साली सुप्रीम कोर्टाने देऊन ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आज होत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण आतील तीन लाख लाभार्थी झोपेचे सोंग घेत असल्याने हे आरक्षण जाते की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र यासंदर्भात ना. छगनराव भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याशी चर्चा घडवून आणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. यामध्ये मोदी सरकारने ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेचा इम्पेरियल डाटा द्यावा, डाटा मिळेपर्यंत निवडणुका थांबाव्यात, अन्यथा आहे या आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात मागणी करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे घटन केले असून समर्पित आयोग म्हणून आनंद निरगुडे यांच्यासह सदस्यांची निवड केली आहे. राज्यात सध्या ओबीसी समाजाचा डेटा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच हा डेटा मिळाल्यानंतर ओबीसी समाजाची राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समोर येणार आहे. ओबीसी समाजाचे मागासलेपण, राजकीय प्रतिनिधित्व या माध्यमातून सिद्ध करणे आता आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे जेव्हा मागासवर्ग आयोग येईल त्या ठिकाणी ओबीसी समाजातील संघटनांनी आपल्या समस्या, आपले मागासलेपण आणि ओबीसी समाजाची आर्थिक, राजकीय शैक्षणिक स्थिती मांडणे आवश्यक असल्याचे प्रा. हरी नरके यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाचे खरे शिलेदार मंडल, व्ही. पी. सिंग, राजीव गांधी, नरसिंह राव, शरदचंद्र पवार आणि ना.छगनरावजी भुजबळ साहेब आहेत. यांच्यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण मिळाले आहे.

जातीनिहाय जनगणनेत स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचा मोठा पुढाकार
आरएसएसचा पक्ष असलेल्या भाजपाने आणि आरएसएसने सुरुवातीपासूनच ओबीसी जनगणनेला विरोध केलेला आहे. ओबीसींची जनगणना झाली तर त्यांच्या संख्येप्रमाणे त्यांना आरक्षण द्यावे लागेल या भीतीने आरएसएसने सातत्याने विरोध केलेला असताना जेव्हा समीर भाऊ भुजबळ यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव संसदेत मांडला तेव्हा आरएसएस आणि भाजपचा विरोध झुगारून स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या ठरावास पाठिंबा दिला. यामुळे इतर १०० खासदारांनी देखील पाठिंबा दिल्याने २०११ साली ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र त्याचा इम्पेरिकल डाटा केंद्र शासनाकडे असताना देखील तो देण्यास मोदी सरकार तयार नाही.

नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडवणीस, पंकजाताई मुंडे यांच्यासह भाजपाचे सर्वच नेते खोटारडे!
इंग्रजांच्या काळात दर दहा वर्षाला जातनिहाय जनगणना होत होती मात्र १९४१ साली युद्ध परिस्थिती असल्याने केवळ एससी आणि एसटी समाजाची जातीनिहाय जनगणना झाली. इतर समाजाची एकत्रित जनगणना करण्यात आली होती. त्यानंतर २०११ साली ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. या जनगणनेचा इम्पेरियल डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र नरेंद्र मोदींसह देवेंद्र फडवणीस, पंकजाताई मुंडे केंद्राचा कसलाही संबंध नाही, केंद्राला आकडेवारी मागू नका असं म्हणत आहेत. यावर प्रा. हरी नरके यांनी भाजपा नेत्यांचा चांगलाच खरपूस समाचार घेतला असून खोटारड्या देवेंद्र फडवणीस यांचं नाव खोटेंद्र असायला पाहिजे होतं. असं म्हणतच पंकजाताई तुम्ही मुंडे साहेबांची कन्या आणि आमची भगिनी आहात आपण तरी खोटे बोलू नका असा सल्ला त्यांना दिला आहे.

ओबीसी लढ्यामध्ये ॲड. सुभाष राऊत खरे शिलेदार!
आज पर्यंत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा सुमारे तीन लाख लाभार्थ्यांनी घेतला आहे. मात्र हे तीन लाख लाभार्थी राजकीय आरक्षण संपुष्टात येत असताना सुद्धा मूग गिळून गप्प बसले आहेत. उद्या मतांवर परिणाम होईल अशी भीती बाळगणाऱ्या या ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही तर काय होईल याचा विचार न करता झोपेचं सोंग ते घेत आहेत. मात्र सुभाष राऊत हे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे पहिले शिलेदार असताना देखील आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये खंबीरपणे उभे आहेत. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून क्रियाशील राहून त्यांचे कार्य जोमाने सुरू आहे. मात्र सुभाष राऊत वगळता अन्य तीन लाख लाभार्थ्यांना लढायची वेळ आली की, घराच्या कोपऱ्यात बसताना लाज वाटायला पाहिजे असा सज्जड इशारा प्रा हरी नरके यांनी यावेळी दिला.
या कार्यक्रमास माजी आमदार नारायण मुंडे, डॉ. सतीश साळुंके, समता परिषदेचे परभणी जिल्हाध्यक्ष चक्रधर उगले, दत्ता खरात,मनोज घोडके, नवनाथ वाघमारे, सदानंद माळी, प्रदेश प्रचारक संतोष वीरकर, लक्ष्मण गुंजाळ, गणेश जगताप, इंजि. विष्णू देवकते, ॲड. संदीप बेदरे, सुनील बळवंते, अर्जुन दळे, जे.डी. शाहा, तत्वशील कांबळे, अंकुश निर्मळ, मंगेश लोळगे, निकाळजे, रफिक बागवान, समता परिषदेचे जिल्हाउपाध्यक्ष नितीन साखरे, दत्ता गोंदने,बापू गाडेकर, अविनाश उगले, शहराध्यक्ष निखिल शिंदे, नितीन राऊत, धनंजय काळे, धर्मराज दुधाळ, कृष्णा शिंदे, अजय कोकाटे, ओबीसी समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ.नागेश गवळी प्रदेश प्रचारक यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रा. संतोष विरकर यांनी केले.