मुलांच्या लसीकरणाचा निर्णय

काही महिन्यांपूर्वी कोविडच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान रुग्णांना अप्रमाणित औषधे, उपचारपद्धती आणि वैद्यकीय चाचण्या अति प्रमाणात करण्याचा सल्ला दिला जात होता. ज्या रुग्णांना वस्तुतः औषधांची फारशी गरजच नाही, त्यांनाही अँटीबायोटिक्स, स्टिरॉइड्स एवढेच नव्हे तर रक्त पातळ करणारी औषधे घेण्याचाही सल्ला देण्यात आला. हे सर्व मागणी-आधारित आणि पुरवठा-प्रेरित होते. म्हणजे एकीकडे लोक स्वतःहून प्लाज्मा थेरपीसारख्या उपचारपद्धतींची मागणी करीत होते. दुसरीकडे स्टिरॉइड्स स्वस्त आणि सहज उपलब्ध आहेत आणि अद्याप निरीक्षणाखाली असलेल्या औषधांचाही वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. या सर्व गोष्टींमुळे फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक झाला. म्यूकरमायकोसिसचे संकट, औषधांचा काळाबाजार आणि रुग्णाच्या देखभालीवरील खर्चात वाढ हे त्याचे परिणाम होत. बारा ते सतरा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी कोविडच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवाना (ईयूएल) दिल्यास भारतात पुन्हा हीच परिस्थिती उद्भवू शकते. मुलांचे लसीकरण करावे, अशी स्पष्ट मागणी करायला पालकांनी सुरुवात केली आहे. लस उत्पादकही शाळा आणि मुलांसाठी लसपुरवठा करण्यास प्राधान्य देण्याची भाषा करीत आहेत. पालकांनी केलेली मागणी आणि उत्पादकांनी दिलेले संकेत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने उपयोगी नाहीत. लसीकरणासाठी कोण पात्र आहे, याबाबत तांत्रिक शिफारशी करण्याची प्रक्रिया ही लशींना परवाना देण्याच्या प्रक्रियेपासून पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. या दोन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या असल्या तरी मुलांना लस देण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा त्यासंबंधी व्यक्त केल्या जाणार्‍या अपेक्षा आणि मागण्यांऐवजी शास्त्रीय पुराव्यांवर आधारित असावा.

‘सीव्हिअर अक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोनाव्हायरस-2’ (सार्स-कोव-2) या विषाणूची लागण सर्वच वयोगटातील व्यक्तींना होऊ शकते. त्यामुळे सर्वच वयोगटातील व्यक्तींवर कोविड लशींचे वैद्यकीय संशोधन केले जाणे स्वाभाविक आहे. कोणतेही नवीन औषधाची किंवा लशीची वैद्यकीय चाचणी प्रथम प्रौढांवर घेण्यात यावी आणि ती सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील चाचण्यांसाठी मुलांचा विचार करावा, ही कोणत्याही नवीन वैद्यकीय संशोधनासाठीची नैतिक पूर्वअट असते. 12 ते 17 वयोगटातील मुलांना लस देण्यास परवाना देण्याचा निर्णय असे स्पष्ट करतो की, संबंधित लशीच्या योग्य वैद्यकीय चाचण्या झाल्या आहेत आणि ती सुरक्षित तसेच प्रभावीही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याखेरीज, या वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करायचे की नाही, हा एक असा निर्णय आहे, जो घेण्यापूर्वी गरज, लाभ आणि जोखीम या तीनही घटकांचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्याची गरज असते.

भारतात मुलांचे लसीकरण करण्याच्या पालकांच्या मागणीचा संबंध, शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाशी आहे. तथापि, ती बहुतांश चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. वस्तुतः शाळा सुरू करण्यासाठी लसीकरण ही पूर्वअट नाहीच. जगाच्या कोणत्याही भागात, कोणत्याही देशात 12 वर्षांखालील मुलांना लस देण्यात आलेली नाही आणि तरीही बहुतांश देशांमधील शाळा सुरू झाल्या आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यू टाळणे हा लशीचा उद्देश आहे. तथापि, मुलांमध्ये मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यूचा धोका कमी असल्याने मुलांचे लसीकरण करण्याचे फायदे प्रौढांच्या लसीकरणाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. त्याचप्रमाणे, संसर्गाचा प्रसार कमी करणे ही मुलांना लस देण्यामागील कल्पना असेल, तर ती साफ चुकीची आहे. कारण सध्या वापरात असलेल्या लशींमुळे विषाणूंचा प्रसार कमी होतो, असे स्पष्ट करणारे पुरावे खूप कमी आहेत. शाळा सुरक्षित करण्यासाठी अधिक खेळती हवा ठेवणे आणि मास्कचा वापर करणे हे उपाय कितीतरी चांगले आहेत.

मुलांना लस देण्याचा निर्णय सावधगिरीने घेतला पाहिजे, असे सूचित करणार्‍या आणखीही काही बाबी आहेत. कोविड लशीच्या पूर्ण झालेल्या किंवा सुरू असलेल्या वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये समाविष्ट असणार्‍या मुलांची संख्या काही शेकड्यांत किंवा हजारांत आहे. सुरक्षितता आणि रोगप्रतिकार शक्ती यासंबंधी आकडेवारी देण्यास हा डेटा पुरेसा असला, तरी सामान्य आणि दुर्मिळ अशा काही प्रतिकूल घटना घडण्याचा दर कमी वयोगटात नेहमीच थोडा अधिक असतो. सर्व लशींच्या संदर्भात हे खरे आहे. तथापि, भारतात मुलांसाठी परवाना देण्यात आलेल्या कोविड-19 च्या लशीमध्ये डीएनए प्लास्मिड हा पूर्णपणे नवीन आधार वापरण्यात आला आहे. त्यामुळेच या लशीचा वापर आधी प्रौढांमध्ये करून मुलांसाठी तिची शिफारस करण्यापूर्वी जागतिक पातळीवरील अतिरिक्त आणि वास्तव डाटा गोळा करणेच शहाणपणाचे ठरेल.

जागतिक स्तरावर काही मोजक्या देशांनीज 12 ते 17 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू केले आहे आणि हे असे देश आहेत, ज्यांनी प्रौढांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्यात यश मिळविले आहे आणि गरजेपेक्षा लसींचा अधिक साठा त्यांनी उपलब्ध केला आहे. या वयोगटामधील ज्या मुलांना जोखीम अधिक आहे, अशा अगदी छोट्या गटाचे लसीकरण केले गेल्याची उदाहरणे जास्त आहेत. ब्रिटनमध्ये हाच मार्ग अनुसरण्यात आला आहे.

कोविडच्या रोग व्यवस्थापनात पुराव्यांवर आधारित आदर्श उपचार मार्गदर्शक प्रणालीची (एसटीजी) भूमिका महत्त्वाची आहे. तथापि, कोविड रोग व्यवस्थापनाच्या भारतातील एसटीजीमध्ये अप्रमाणित औषधांचा आणि उपचारपद्धतींचा समावेश होता. देशभरातील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या उपचार पद्धतींचा अवलंब केला. मुलांना कोविडची लस देण्याबाबत निर्णय घेताना भारताने कोविडच्या रोग व्यवस्थापनात झालेल्या चुका टाळल्या पाहिजेत. पालकांना काय हवे आहे किंवा प्रभावशाली व्यक्ती काय म्हणतात, यावर निर्णय अवलंबून असता कामा नये. कारण अशा व्यक्तींचे म्हणणे तार्किक असेलच असे नाही.

देशातील 12 ते 17 वयोगटातील मुलांचे कोविड लसीकरण सुरू करावे की नाही? लसीकरण केव्हा, कसे आणि कोणत्या गटावर सुरू करावे, याचा निर्णय राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या अंतर्गत येणार्‍या कोविड-19 लसविषयक तज्ज्ञ गटाने घ्यावयाचा आहे. सद्यःस्थितीत केवळ पालकांच्या विनंतीचाच प्रभाव आहे असे नाही, तर बालरोगतज्ज्ञांच्या टास्क फोर्सकडूनही मुलांच्या लसीकरणाबाबत विनंती केली जात आहे. मात्र, लसविषयक तज्ज्ञ गटावरच यासंदर्भातील विशेष जबाबदारी आहे. शास्त्रीय आकडेवारीव्यतिरिक्त लशींचा पुरवठा आणि वितरण हे घटकही विचारात घ्यावे लागणार आहेत. देशातील राजकीय नेतृत्वाने या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळलेलेच चांगले. त्याचप्रमाणे, मुलांना (किंवा या वयोगटातील विशिष्ट समूहाच्या सदस्यांना) लस का द्यावी लागेल किंवा देण्याची गरज का नाही, याविषयी लसविषयक तज्ज्ञ गटाने अद्ययावत शास्त्रीय कारणमीमांसा सादर करून लोकांशी संवाद साधण्यास सुरुवात करावी, अशी वेळ आता आली आहे. भारतात कोविड लसीकरणाविषयीच्या निर्णयांना सुस्पष्ट विज्ञान आणि अधिक पारदर्शकता अशा ‘दुहेरी डोस’ची आवश्यकता आहे.
डॉ. चंद्रकांत लहरिया, साथरोगतज्ज्ञ नवी दिल्ली