महाविकास आघाडीला बदनाम केले

मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण आणि त्याअनुषंगाने चर्चेत आलेल्या इम्पेरिकल डेटावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी करण्यात येत असताना केंद्राकडून तो डाटा देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्रत सादर केलेले असून त्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. येवढ्या दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केले जात होते. आता वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे, असे  अजित पवार म्हणाले आहे.
ओबीसी आरक्षणावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असे देखील अजित पवार म्हणाले. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू,  असे देखील अजित पवार म्हणाले. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आलीले आहे, असे अजित पवार म्हणाले.