आजवरची सगळी सरकारे फसवी; लढ्याशिवाय पर्याय नाही- डॉ. डी. एल. कराड
ऊसतोडणी कामगारांच्या हक्कासाठी कायम संघर्षशील राहू – मोहन जाधव
२० सप्टेंबरला पुण्यात ठिय्या आंदोलन – दत्ता डाके
माजलगाव (ता. २४) : आजवरच्या सगळ्या राज्य सरकारांनी ऊसतोडणी कामगारांची फसवणूकच केली आहे. ऊसतोडणी कामगारांच्या मागण्यांना सोडवून घेण्यासाठी संघटित लढ्याशिवाय पर्याय नाहीये. म्हणून ऊसतोडणी कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आपण हा लढा पुढे घेऊन जाऊया, असे प्रतिपादन सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केले.
आज दिनांक २४ ऑगस्ट रोजी माजलगाव शहरात झालेल्या राज्यस्तरीय ऊसतोड कामगार परिषदेचे उद्घाटन करताना डॉ. कराड बोलत होते. यावेळी मंचावर परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता डाके, सीटूचे राज्य सरचिटणीस एम.एच. शेख, सुभाष जाधव, आबासाहेब चौगले, नामदेव राठोड, मोहन जाधव, ऍड. अजय बुरांडे, मारोती खंदारे, पांडुरंग राठोड, बाबा सर, अशोक राठोड, मनीषा करपे, बी. जी. खाडे, आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सूत्रसंचालन रोहिदास जाधव यांनी केले तर अशोक राठोड यांनी आभार प्रदर्शन केले.
पुढे बोलताना कराड म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष आणि सगळेच आमदार, खासदार हे आपल्या हिताचे नाहीत. आपल्यालाच आपला लढा पुढे न्यायचा आहे. २००१पासून ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची मागणी आपल्याच संघटनेने केली होती. ती आपण मान्य करून घेतली. अजूनही इतर मागण्यांसाठी आपल्याला संघर्ष मजबूत करावं लागणार आहे.
परिषदेच्या निमित्ताने शहरात वाहन रॅली काढण्यात आली. छ.संभाजी चौक ते बीड रोड, बस स्थानक, छ. शिवाजी चौक, डॉ. आंबेडकर चौक मार्गे जुन्या मोंढ्यातील वैष्णवी मंगल कार्यालयापर्यंत ही रॅली काढण्यात आली. रॅलीने शहरातील वातावरण चांगलेच घोषणामय झाले होते.
परिषदेत बोलताना मोहन जाधव म्हणाले की, ऊसतोडणी कामगारांच्या हक्कासाठी आपण कायम संघर्षशील आहोत. तळागाळातील ऊसतोडणी कामगाराला ही सन्मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे. त्यासाठी आपण आपला लढा अधिक तीव्र करू. जिल्ह्यातील तथाकथीत पुढारी हे ऊसतोड कामगारांची फक्त वोट बँक म्हणून वापर करतात. त्यांनाही त्यांची जागा दाखवायची गरज आहे. असेही मोहन जाधव म्हणाले.
परिषदेने २० सप्टेंबर रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. तसेच गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कल्याणकारी महामंडळाची प्रभावी अंमलबजावणी करा, कामगारांची नोंदणी करा, कामगारांना प्रत्यक्ष लाभ द्या. महगाईच्या प्रमाणामध्ये ऊसतोडणीचे दर वाढवून मुकादमाचे कमिशन व पेट्रोल, डिझेल दरवाढीच्या प्रमाणात वाहतुकीचे दर वाढवा. ऊसतोडणी कामगारांसाठी घरकुल योजना सुरू करून बांधकामासाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्या. ज्या ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत; अशा महिलांना अपंग प्रमाणपत्र देऊन त्यांना नुकसानभरपाई व पेन्शन द्यावी. ऊसतोडणी कामगारांना ओळखपत्र देऊन विमा योजना, आरोग्य सहाय्य योजना, मुलांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना व घोषित वसतिगृहे त्वरित सुरू करा, ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलींना विवाह अनुदान योजना व कामगारांना वर्धापकाळ पेन्शन योजना सुरू करावी, तसेच कारखान्याला जाण्यापूर्वी सहा महिन्याचे रे शन द्यावेत. ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार यांची कारखान्याकडे असलेली थकित रक्कम ताबडतोब द्यावी. तोडणी वाहतुकीचे कमिशन, डिपॉझिट, मुकादम व वाहनमालकाला हंगाम संपल्याबरोबर एका महिन्याच्या आत द्यावेत, तोडणी वाहतुकीचे कमिशन दर कर्नाटक राज्याप्रमाणे करा. आदी ठराव मांडण्यात आले.
परिषद यशस्वी करण्यासाठी ऍड. सय्यद याकुब, सुदाम शिंदे, डॉ. अशोक थोरात, काशीराम सिरसट, सुहास झोडगे, गंगाधर पोटभरे, मुरलीधर नागरगोजे, बाळासाहेब चोले, अंगद खरात, संतोष जाधव, ओम पुरी, लहू खारगे, फारूक सय्यद, विजय राठोड, मिराताई शिंदे, शिवाजी जाधव, मधुकर आडागळे, विनायक चव्हाण, शिवाजी कुरे, कृष्णा सोळंके, गणेश राठोड, सुहास जायभाये, सुभाष डाके, गजानन जाधव, प्रशांत मस्के, जगदीश फरताडे, शांतीलाल पट्टेकर आदींनी परिश्रम घेतले.
