अधिक्षक कृषी अधिकार्‍यासह 5 अधिकार्यांवर गुन्हा दाखल
जलयुक्त शिवार योजना अपहार प्रकरण; वसंत मुंडे यांच्या तक्रारीची दखल
वसंत मुंडे यांच्या तक्रारीनंतर कृषी खात्याच्या दक्षता पथकाने चौकशी सुरु केली होती. त्या मध्ये 883 कामापैकी 307 कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असा कृषी पथकाच्या दक्षता पथकाने दि 9 डिसेंबर 2017 रोजी अहवाल शासनाला दिला. त्यात 7 कोटी 92 लाख रुपयांची वसुली निघाली. 29 अधिकारी, 138 गुत्तेदार, मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेकार अभियंता यांच्यावर दि. 7 मार्च 2018 रोजी पहिला एफआयआर शहर परळी पोलीस स्टेशनला दाखल झाला होता. राहिलेले 576 कामे तपासा म्हणून दोन वेळेस कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्यासमोर काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांना उपोषण करावे लागले. करिता 576 कामापैकी 37 कामे तपासली त्यात 36 लाखांचा बोगस कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असे दक्षता पथकाने अहवालाद्वारे शासनाला माहिती दिली.
कृषी अधिकार्याकडून तांत्रिक चुका ,प्रशासकीय मान्यता विविध अभिलेख चुकीचे काढून नियमभाय साईट दाखवून 33 अधिकाऱी 167 गुतेदार यांच्यावर दक्षता पथकाद्वारे ठपका ठेवून 8 कोटी 28 लाखचा भ्रष्टाचार केला हे शासन स्तरावर सिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाले, विधान मंडळांमध्ये चौकशी समित्या नेमल्या, एसआयटी नेमली, दक्षता पथकाद्वारे सर्व अहवाल शासनाकडे कारवाईसाठी पाठवले, लोक आयुक्ता मुंबई कडून आदेश शासन स्तरावर देण्यात आले. विभागीय कृषी सहसंचालक सेवानिवृत्त रमेश भताने, भीमराव बांगर, शंकर गव्हाणे, दीपक पवार, सुनील जायभाये, कमल लिमकरसह 29 गुत्तेदार यांना राजकीय पाठबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होत नव्हता. रमेश भताने यांनी सतत स्वतःच्या अधिकारात बीड जिल्हा कृषी अधीक्षक असताना बोगस बिले काढण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचे चार्ज बदलणे तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार पैसे वर्ग करण्यात स्वतःलाच वापरणे, प्रशासनामधील अनेक चुका कृषी दक्षता पथकाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
या संदर्भात सर्व अधिकार चौकशी पथकात अहवालामध्ये समोर आल्यामुळे एकूण दोन्ही चौकशीमध्ये 33 आधिकारी व 167 गुत्तेदार दोषी आढळून आल्यामुळे तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देऊन 8 कोटी 26 लाख रुपये वसुलीची कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात 50 टक्के गुत्तेदार, 50 टक्के अधिकारी यांच्याकडून वसुली करा, असे दक्षता पथकाने निदर्शनास आणून दिल्यामुळे शासन स्तरावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले परंतु बीड जिल्ह्यातील व परळी मतदार संघातील राजकीय लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे अटक व एफआयआर दाखल करण्यास अडथळे निर्माण केले जात होते त्यामुळे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी लोक आयुक्त मुंबई यांच्याकडे अपील दाखल करून सुनावनीद्वारे प्रत्येक वेळेस पुरावे सादर केले. दक्षता पथकाने दोन वेळेचे अहवाल सादर केले ते तपासून कारवाई करण्याचे आदेश लोकायुक्त यांनी दिले. दि. 14 ऑक्टाबर 2020 रोजी रमेश भताने सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक व बीड जिल्ह्याचे पूर्वीचे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह 5 अधिकारी 29 गुतेदारावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले, परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे आदेश लोकायुक्त मार्फत झाले तरी एफआयआर दाखल करण्यामध्ये विलंब लावला जात होता.
वसंत मुंडे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दि. 1 एप्रिल 2021 रोजी निघाले. तरी एफआयआर दाखल होत नव्हता. परळी शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी यांनी दोन वेळेस प्रयत्न केला तरी राजकीय दबावापोटी एफआयआर दाखल झाला नाही. करिता काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दि. 18 मे 2021 रोजी कृषी मंत्री दादा भुसे, प्रधान सचिव कृषी एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडे कारवाई बाबत निवेदनाद्वारे विनंती केली. त्यानंतर तत्काळ दि. 18 मे 2021 तारखेला एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश पारित करून सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने सह इतर पाच अधिकारी यांच्यावर गुरनं. 77/2021 कलम 420, 467, 468, 471, 34 अन्वये परळी शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती वसंत मुंडे यांनी दिली.
