पाटोदा ।
माहिती अधिकार कायदा २००५ लागू झाल्यानंतर कायद्याप्रमाणे अपिलार्थीस माहिती देणे ही जबाबदारी माहिती अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
मात्र माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलत नाही.
तालुक्यातील तांबाराजुरी गावच्या ग्रा.पं.चे कागदपत्रे ग्रामसेवकाकडे माहिती अधिकाराअन्वये गावातील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन तांबे यांनी मागितलेले होते परंतु माहिती न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोग औरंगाबाद यांनी तत्कालीन ग्रामसेवकास दोन प्रकरणात प्रत्येकी पाच हजारांचा व एका प्रकरणात दोन हजाराचा दंड ठोठावला आहे.
अपिलार्थीचे अपील क्र.६३२६/२०१८ ,अपील क्र.६३३१/२०१८ व अपील क्र.६९३/२०१९ या अपिलावर आयोगाने संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी मुदतीत कार्यवाही न केल्यामुळे अधिनियमातील ७(१) चा भंग झालेला आहे.
त्यामुळे त्यांना कलम १९ (८)(ग) व २०(१) नुसार शास्ती का करण्यात येऊ नये असे सुनावले होते.
प्रस्तुत प्रकरणात आयोगापुढील कागदपत्रांवरून संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या माहिती अर्जात अधिनियमाद्वारे विहित केलेल्या मुदतीत प्रतिसाद देऊन माहिती अथवा माहिती संदर्भातील वस्तुस्थिती अपिलार्थीला उपलब्ध करून दिली नसल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७(१) चा भंग झाला असून अधिनियमातील कलम २०(१)नुसार संबंधित जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय तांबाराजुरी, शिक्षेस पात्र ठरत असल्यामुळे त्यांना संदर्भीय निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या प्रकरणी शास्ती लावणे आवश्यक असल्याचे ठरत आहे, असा आयोगाने निष्कर्ष काढला.
त्याअर्थी आयोगाने सदर नियमातील कलम १९(८)(क) अन्वये राज्य माहिती आयोगास प्राप्त झालेल्या अधिकाराद्वारे संबंधित जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांना प्रस्तुत दोन प्रकरणी रु.५००० प्रत्येकी व एकात रु. २००० इतकी शास्ती अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला.
म्हणजे तीन प्रकरणात एकूण रु.१२००० इतका दंड ठोठावला आहे.
ही रक्कम लेखा शीर्षा मध्ये जमा करण्याची जबाबदारी कलम १९(८)(क) व १९(७) अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड यांच्यावर निश्चित केलेली आहे.
आयोगाने केलेल्या कारवाईने तांबाराजुरी ग्रा.पं.ने केलेला आर्थिक गैरव्यवहार उघड करण्यास मदत होईल -नितीन तांबे (अपिलार्थी)
कदाचित ग्रा.पं.मध्ये झालेला आर्थिक गैरव्यवहार दडपण्यासाठी ग्रामसेवक अभिलेखे माहिती अधिकाराअन्वये मागणी करून सुद्धा देत नसत. माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती दडवल्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतील. माहिती आयोगाने केलेल्या कारवाईने आजपर्यंत तांबाराजुरी ग्रा.पं.ने केलेला आर्थिक गैरव्यवहार उघड करण्यास व प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यास नक्कीच मदत होईल. असे मत अपिलार्थी नितीन तांबे यांनी व्यक्त केले.
कारवाईचे स्वागत- श्रीकृष्ण तांबे (ग्रा.पं.सदस्य)
गेली ३ वर्षापासून आम्ही या प्रकरणी पाठपुरावा करत आहोत. ग्रा.पं.मध्ये केलेला आर्थिक गैरव्यवहार दडपण्यासाठी ग्रामसेवक कागदपत्रे देण्यास नकार देत होते. वेळोवेळी आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे या गंभीर प्रकरणी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे. परंतु आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही. आयोगाने केलेल्या या कारवाईचे आम्ही स्वागत करतो.
