विनायक मेटे – 27 जूनला मुंबईत 10 हजार दुचाकींची रॅली धडकणार !
औरंगाबाद येथे रविवारी आयोजित पत्रपरिषदेत विनायक मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणप्रश्‍नी राज्य सरकारने उदासिन धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारविरोधात 5 जून रोजी विशाल मोर्चा काढला होता. त्याची धडकी सरकारने घेत राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ प्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीला गेले. मात्र हे सर्व नाटक होते, असा आरोप त्यांनी केला. जे काम राज्य सरकारने करायचे ते पहिले करून मग केंद्राकडे जायला हव होते. स्वत:ची जबाबदारी झटकुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटेल? हिच धुळफेक आम्ही उघड करत आहोत. या विरोधात व मराठ्यांना न्याय मिळावा यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर मराठा क्रांती संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जनजागृती दौरे केली जात आहेत. यानंतर आम्ही मेळाव्याचे व मोर्चा, रॅलीचे आयोजन करणार आहोत.
पत्रपरिषदेप्रसंगी राजन घाग, जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटील चव्हाण, मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनील कोटकर, संतोष काळे, निलेश ढवळे, दत्ता घारे, शिवाजी जगताप आदींची उपस्थित होती.
आता मूक नव्हे तर बोलके आंदोलन : जोपर्यंत समाजाचे प्रश्न मार्गी लागत नाही तोवर आम्ही मेळावे, मोर्चाच्या माध्यमातून, रस्त्यावर उतरून, तसेच न्यायालयीन लढाई देणार आहोत. आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत विधानसभा व विधान परिषद चालु देणार नाही. सरकारला सळो की पळो करून सोडणार आहोत. आता आमचे मोर्च मूक राहणार नाहीत, तर ते बोलके राहणार आहेत, अशा शब्दांत मेटे यांनी राज्य सरकारसह खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसेले यांनाही टोला लगावला.
कायदेशीर सल्लागार समिती नेमणार : मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईसाठी पाच तज्ज्ञांची व सेवानिवृत्त न्यायधीशांची समिती नेमली जाणार आहे. ही समिती एक महिन्यात मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचा अहवाल देईल. तो आमच्याकडे प्राप्त होताच आम्ही कायदेशीर लढाई जोमाने सुरू करणार आहोत, असेही मेटे यांनी नमूद केले.
